ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰ੍ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਸ਼ੀਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਆਈਏਐੱਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।