ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਵੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਓਰਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟਰਾਸਬਰਗ ’ਚ ਈਯੂ ਸੰਸਦ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਂਡਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਯੂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਯੂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ/ਮਾਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਦਾਰਿਨ (ਚੀਨੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਨਮਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬਿਨ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਰਸੇਟੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਉਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ; ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਹਕੀਕਤ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਰਦਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਦਾਨੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਰਾਹਤ/ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਵੇਲੇ। ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖਾਣੇ, ਬਿਸਤਰ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਿਆਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 355 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ; ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਲਾ ਕੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਉਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ।