ਐੱਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ- ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਖੇਤਰ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦਾ ਗਠਨ 15 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਗਣਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਇਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਹੁਣ ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਰੂਸ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਟਿਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਖੂਬ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਏ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਸੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਵਿਚਲੇ ਤੇਈਪੇਈ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ।

ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ’ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਇਤਹਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ

ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।