ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ‘ਡਿਪੋਰਟ ਨਾਓ ਅਪੀਲ ਲੇਟਰ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2023 ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੋਲਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,780 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 280 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
