ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਬੇਰੀ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਤੇ 2022-23 ਵਿਚਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 24 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ (ਐੱਚਐੱਲਪੀਐੱਫ) ਦੌਰਾਨ ‘ਐਸਡੀਜੀ: ਏਜੰਡਾ 2023 ਲਈ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਣਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’