ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ
ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਓਟਵਾ, 25 ਮਾਰਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਨੇਸਾ ਲੌਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਨ ਏਆਈ (ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ) ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੌਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’’ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। -ਰਾਇਟਰਜ਼
ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ: ਚੀਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
