ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ: ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀ ਓ ਪੀ30) ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ’ਚ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ’ਚ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੀ ਓ ਪੀ30 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।