Climate crisis : ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲੂਥਰ ਐਮ. ਰੰਗਰੇਜੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਪਗ 17.8 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
