DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Australia News: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

Australia News: New law comes into force to prevent exploitation of foreign workers and students in workplaces in Australia
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕਾਮੇ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ; ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ 16.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

Advertisement

ਸਿਡਨੀ, 14 ਜਨਵਰੀ

Australia News: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਨਾ ਬੂਥ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਨਾ ਬੂਥ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੱਚੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਐਨਾ ਬੂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 16.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 187 ਤਹਿਤ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

Advertisement
×