ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਛਿਣ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

​ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​ਪੀਯੂ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਹਾਂ/ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਏ/ ਖੇਤਰੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ: ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਦਿਨ ‘ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ‘ਬੇਸਰੋਕਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਲਖ’ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ। ਇਹ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ (1970, 1972, 1985) ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ (ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਚਾਲਾਂ ਸਨ।

​ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 60:40 (ਪੰਜਾਬ:ਹਰਿਆਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “1966 ਵਿੱਚ 13 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ “ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 11 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਏ ਜੀ ਐੱਮ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹਨ।” ਏ ਜੀ ਐੱਮ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

​ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ‘ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਡਰ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022’ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ 56 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਛਾਪ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 131ਵੀਂ ਸੋਧ (ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1952, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ​ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ!

*ਲੇਖਕਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98720-08901