ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਘਾਤਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ) ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 168 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ 69 ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਖੇਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,581 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ- ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ- ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਂਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 8.5 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ, ਖੂਹ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਪੁਲ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚਰਾਂਦ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਛੜਿਆ ਮੁਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1950ਵਿਆਂ-60ਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 354 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਚਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਿਉਲ ਮੋਕਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਕਲਚਰ ਆਫ ਗਰੋਥ: ਦਿ ਓਰਿਜਨ ਆਫ ਦਿ ਮਾਡਰਨ ਇਕੌਨੋਮੀ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਸਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਨ ਬਰੀਮੈਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਤਲਿਸਮੀ ਮਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਤਿ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ- ਸੋਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਾਂਗ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜਿਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94177-15730