ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ (ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ) ਐਕਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬਦਫੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (2005) ਹੈ। ਦਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1961 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (2006) ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੂਹ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ (ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਿਹਾ), ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਸਮਝਣਾ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਜੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45.3 ਫੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, 2023 ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 28.5 ਫ਼ੀਸਦ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20.7 ਫ਼ੀਸਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 18.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.8 ਫ਼ੀਸਦ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਲਗਪਗ ਗਲਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਵਿਤਾ ਆਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਹਨੀ ਟਰੈਪ’ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਣੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ।

ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਿੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਤਲਾਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।