ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਯੂ) ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 79 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ (ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈ) ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ ਐਮ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੇ. ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰੇ (ਮਾਰਚ 2015) ’ਤੇ ਆਈ ਕੌਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਏਏਸੀ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਆਰਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ (29 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਣੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ: ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਪੀ ਯੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ। ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਰਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੂਲ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ (1947) ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ, ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (1904) ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (1882 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੈਕਲਟੀ (ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਜੋੜ’ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ (1947) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸ-ਓਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ‘ਫੈਕਲਟੀਜ਼-ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ’ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪੀ ਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ (2016-20 ਅਤੇ 2020-24) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-24 ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ (2020-24) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025-28 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਯੂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (1 ਨਵੰਬਰ 2025), ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (1 ਨਵੰਬਰ 1966) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2027) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ (2029) ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

​ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (1904) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ (1947) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਪੀ ਯੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਹਿਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੀਟਸ, ਆਈਡੀਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।