ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਮ’ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਾ​ਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1973 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ (3 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ‘ਮਾਸਟਰ-ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 200 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐਫਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

​ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਛੇੜਛਾੜ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡ’- ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੁਆਰਾ 1985 ਦੇ ‘ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ’ (ਆਰਸੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੁਆਰਾ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 1973 ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।

ਨਵੇਂ-ਸਿਰਿਓਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 243 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ‘ਤਰਕ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅੰਤਰ-ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

​ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ: ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਚੇਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦਕੇ ’ਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ (ਟੀਐਲਪੀ) ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

​ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਫੌਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ’ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜੋ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰ’ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

​ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਕੋਲ 26 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲ-ਐੱਨ ਕੋਲ 20 ਹਨ। ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ), ਜਿਸ ਕੋਲ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਜਲਿਸ ਵਹਦਤ-ਏ-ਮੁਸਲਮੀਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ।

​ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 336 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ 10 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 237 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲ-ਐੱਨ ਕੋਲ 125 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਲ 22, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਕਾਇਦ ਕੋਲ 5, ਇਸਤੇਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 4, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਜ਼ਿਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

​ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 89 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਆਜ਼ਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ ਸਮਰਥਕ), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਲ, ਮਜਲਿਸ ਵਹਦਤ-ਏ-ਮੁਸਲਮੀਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ-ਮੇਂਗਲ ਅਤੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

​ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਫੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਸਾਈਬਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਹਨ।

​ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

​‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਫੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।

​ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਣ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।