ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1966-67 ਵਿੱਚ 52.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1970-71 ਵਿੱਚ 54.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆ ਲਏ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਪਗ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਪਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ 4,70,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1980-1990 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 2696 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 2002-07 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 6389 ਕਰੋੜ, 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ 19,867 ਕਰੋੜ, 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 33,721 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2025-26 ਵਿੱਚ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਲਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127