ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ’ (ਐੱਮ ਜੀ ਬੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।

​ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਘੋਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ ਜੇ ਡੀ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘੋਪੁਰ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਘੋਪੁਰ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

​ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 25 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ।

​ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇੇੇੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਨੋਖੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ’ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਜਸਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜਾਂ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਲਾਵਰੂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਵਰੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ‘ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਟਕਰਾਅ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਵਰੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਬਣ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਵਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਜੇ ਡੀ (ਯੂ) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ’ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ’ਚ 30,000 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਹਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਵੀ ਆਈ ਪੀ) ਨੂੰ ਮੱਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ ਐੱਸ ਪੀ) ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਸੀਟ ਰਾਘੋਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 243 ਸੀਟਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਚੰਗੇ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।