ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬਕ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

​ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ। ਹੱਤਕ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

​ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਹੈ।

​ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਡਗਾਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ।

​ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ

​ਤੀਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​ਚੌਥਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

​ਫਿਰ ਬਡਗਾਮ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇੇੇੇ’, ਜੋ ਸੀਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਡਗਾਮ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

​ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਗਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਪਵਨ ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।

​ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ, ਲਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਐਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ), ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ) ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ (‘ਜੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ’) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

​ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗ਼ਦ ਦੇਣਾ।

​ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

* ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।