ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ (ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਗੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੂਹ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 9, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ 8, 7, 6 ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਬੋਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਗੰਨਾ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤਿਲ, ਸਣ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਣ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਇਹ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।