ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਦਕਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀਆਂ/ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀਆਂ/ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 4.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1966 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ (6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਗਿਆਨ (knowledge) ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ ਕੇ ਗਾਲਬਰਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਐਫਲੂਆਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (The Affluent Society, 1958) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਗਾਲਬਰਿਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਅਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।