ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਈ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2000-2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ 0.4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦਾ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ 0.61 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੀ ਆਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਜੀਐੱਚਆਈ 2024) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 42 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੁਲਕ ਬੁਰੁੰਡੀ, ਚਾਡ, ਮੈਡਗਾਸਕਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅੰਸਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕਿਰਾਏ, ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 4.2 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਧਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127