ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ?

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਇਉਂ ਹਨ:

ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ (SEPARATING CARRIERS AND CONTENTS): ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ?: ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈੱਟਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈੱਟਸ 66,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 52,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈੱਟਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈੱਟਸ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈੱਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ (Regulatory Assets) ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ (Carrying Cost) ਸਮੇਤ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਅਤੇ 64 ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ (Cost Reflective) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ/ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 1998 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 1998 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ/ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ: ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ‘ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੀ?: ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਫ਼ਰਜ਼’ (CSR- Corporate Service Obligations) ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਵਰਤੀ (Concurrent) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

w ਸੈਕਸ਼ਨ 176 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ ਸੂਖ਼ਮ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਬਦੀਲੀ (word ‘provision’ replaced with ‘purpose’) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ (ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 183 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।

w ਧਾਰਾ 86(1)(ਈ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

w ਸੈਕਸ਼ਨ 166 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ - ਸੰਘੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

* ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.।

ਸੰਪਰਕ: 94174-28643