ਹਤਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ...
ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ...
ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਨੀਰਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਜ਼ਟੀਅਰ (1894) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ।
‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਹੁਨਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਟਾਰਨੀ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਦੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਝਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ- ਨਵੇਂ ਘਰ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਆਦਿ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤ 3 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਖ਼ਪਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ’ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਨਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੱਖਪਾਤ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।

