ਅਣਡਿੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲ (ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫਜ਼)- ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ, ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ, ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਦਬਦਬਾ।

​ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (2012-13) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 156)। ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ (2004) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ’ (ਓ ਜੀ ਏ ਐੱਸ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ” ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

​ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓ ਜੀ ਏ ਐੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ” (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਓ ਐੱਮ ਮਿਤੀ 20.11.2009)। ਫਿਰ ਵੀ ਓ ਜੀ ਏ ਐੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

​ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (2021-22) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 239 ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰ- ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ- “ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ (ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ” ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

​ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4230, 2021) ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ- ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (2014) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 180 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ “ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ... ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ”।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਚ ਰੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

​ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (2005) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਫੋਰਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਝ” ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਟਾ ਕਮੇਟੀ (2004) ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ​ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਜੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

​ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ ਪੀ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

​ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 239, 2021) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

​ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਓ ਜੀ ਏ ਐੱਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੇਣ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

​ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫ ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਜਰਬੇ, ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਪੀ ਐੱਫਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਨ।