ਕੁੱਲੀਆਂ ’ਚ ਦਗ਼ਦੇ ਲਾਲ

ਮੈਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ‘‘ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੋਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਇਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ/ਫੈਂਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ (40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਭੱਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯੂਕੇ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰਕ ਇਸ ਨਫਰਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

(ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ;

(ਅ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਘਨ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਵਿਘਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ‘ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 135.46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ, ਘਾਨਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ-ਇਨਕਮ (ਮੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਪੱਛਮ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ?

ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਤੌਖ਼ਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ)। ਇਹ ਪੈਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਵ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮੈਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਜਮਾ ਇਉਂ ਹੈ: ‘ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਿਰਤ ਸਦਕਾ ਲਗਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਬਣਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ’।

ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ।

ਸਹਿਜਲਦੀਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੜੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਿਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖ

ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੌਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ।

* ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।