ਬਿਹਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਟੀ ਵੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਝੜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

​ਅਖੌਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਗਰਾਂਟ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

​ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

​ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ

ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ, ਲਗਭਗ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

​ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’, ਜਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।