ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਐੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਤੇਜ਼, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਯੂਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘Maintaining Judicial Legitimacy and Public Confidence’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,  ‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਸਲਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।