‘ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ’ ਨੇ ਠੰਢੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ
Himachal CM Sukhu sparks controversy after attending public event with 'wild chicken' on menu
ਸ਼ਿਮਲਾ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 1972 ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਾਇਆ 'ਜੰਗਲੀ ਚਿਕਨ' ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जनता के घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण करने की हमारी योजना ‘जनमंच’ के फुलके जिन्हे खल रहे थे वह आज गाँव गाँव जा कर पिकनिक मना रहे हैं और क्या कर रहे है जनता सब देख रही है 🧐
संरक्षित प्रजाति के जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है लेकिन… pic.twitter.com/NjtN0iDjXN
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) December 14, 2024
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੁਫਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਚਿਕਨ, ਬੀਚੂ ਬੂਟੀ (ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
जनता के घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण करने की हमारी योजना ‘जनमंच’ के फुलके जिन्हे खल रहे थे वह आज गाँव गाँव जा कर पिकनिक मना रहे हैं और क्या कर रहे है जनता सब देख रही है 🧐
संरक्षित प्रजाति के जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है लेकिन… pic.twitter.com/NjtN0iDjXN
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) December 14, 2024
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਐੱਨਆਈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
