Waqf Amendment Bill: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ

Waqf Amendment Bill: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।’’ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਹੱਥ ਲੈਣ’ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ।’’

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਏਐੱਨਆਈ