Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ: ਰਿਜਿਜ਼ੂ

Union minister Kiren Rijijju moves Waqf (Amendment) Bill as proposed by JPC for consideration in Lok Sabha; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਰਿਜਿਜ਼ੂ

Charanjeet Channi

12:35 PM Apr 02, 2025 IST

**EDS: THIRD PARTY IMAGE, SCREENSHOT VIA SANSAD TV** New Delhi: Union Minister of Minority Affairs Kiren Rijiju speaks in the Lok Sabha during the Budget session of Parliament, in New Delhi, Wednesday, April 2, 2025. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI04_02_2025_000114B)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਰਾਹੀਂ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 4.9 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ‘ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ’ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1963, ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ।

ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

Tags :