Waqf Act case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
Waqf Act case ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਸਮੇਤ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਡੀਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ’ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1995 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
