ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਓਟੀਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ (ਮਾਮਲੇ) ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ-ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
