The Supreme Court: ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਡੀਡ ਖਾਰਜ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ; ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ
SC dismisses adoption deed in property dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰਮੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ, 1967 ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਡੀਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਡੀਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਅਗਸਤ, 1967, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਡੀਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ, 1967 ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਡੀਡ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਰਮੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਡੀਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
