ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ: ਟੀਡੀਪੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ’ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੈਗ ਅਧੀਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਵੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਯਾਲੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰਯਾਲੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਈਆਰਓ (ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
