ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ!
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ; ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ SIR ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SIR ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ SIR ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਖਰੀ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ SIR 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੱਟਆਫ਼ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ- ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
