ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐੱਮਓਯੂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 21.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 923 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 824 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ 81.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ 8.80 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 561 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 92 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।