ED ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ; ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਮੈਂਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੂ ਮੋਟੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦੱਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੱਤਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’’
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।’’
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ED ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA), ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
