ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਖੇਤਰਾਂ/ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’