ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬਸਪਾ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 2009 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਹਾਥੀ’ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 69ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2008-09 ਤੇ 2009-10 ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 52.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 60 ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਸੀ।
