ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਗਦੜ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਗਦੜ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
