ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਜੀਵਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਪਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਮਾਈ ਰਿਪਬਲਿਕਾ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
