ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ: ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,866 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 159 ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 37,516 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 30,709 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 81.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 37,516 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 6516 ਬੰਦੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,709 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ 13,866 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38,866 ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ 30,709 ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4621 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 4425 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 77.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3906 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 89.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3726 ਚੋਂ 85.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।