ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਕਰਾਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਆਈ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਲੇਬਰ ਕਨਕਲੇਵ’ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
