New CEC appointment ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(CEC) ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ’ ਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ Gyanesh Kumar ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ (ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ dissent note ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Election Commissioner ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।’’
During the meeting of the committee to select the next Election Commissioner, I presented a dissent note to the PM and HM, that stated: The most fundamental aspect of an independent Election Commission free from executive interference is the process of choosing the Election… pic.twitter.com/JeL9WSfq3X
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2025
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
