Misleading Ads: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1971 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1954 ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
