Manipur Violence: ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਖਾ ਦੌਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ

ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

gsvaltoha

07:40 PM Mar 22, 2025 IST

Churachandpur, Mar 22 (ANI): Justice Bhushan Ramkrishna Gavai greets a specially-abled person during the five-member Supreme Court Judges delegation visit to inspect a relief camp, in Churachandpur on Saturday. (ANI Photo) N

Difficult phase in Manipur will be over soon, state will prosper like rest of country: Justice Gavai

ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ/ਇੰਫਾਲ, 22 ਮਾਰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Justice B R Gavai ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ’ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ’ਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Lamka ਸਥਿਤ Mini Secretariat ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Justice D Krishnakumar, and Justice Golmei Gaiphulshilu ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ’ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ National Legal Services Authority (NALSA)ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ The All Manipur Bar Association (AMBA) ਨੇ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ