ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ

ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ

Haryana rewards farmers; farm fires down: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਦ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਗਦ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸ ਸੀਤੂ ਜਾਂ ਇਨ ਸੀਤੂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।