Waqf case ਵਕਫ਼ ਕੇਸ: ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2.00 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 38 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 98.2 ਲੱਖ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਡੀਐਮਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸਮੇਤ 72 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ