Hate Speech Case: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਾਰਜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੀਸੀ ਜਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ