freebie Culture ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ (ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ) ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ’ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
