ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਸੀ ਵਸੰਤ ਸੰਪਤ ਦੁਪਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2008 ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੇ ਕੈਰਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 2022 ਦੇ ਮਨੋਜ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨੋਰੋਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
